Mumbai Rain, FDA Action, INS Samarthak - 9 Tajya Batmya 17 Oct 2026 | Lokshodhak News
LOKSHODHAK NEWS PRESS
IMD चा इशारा - कोकणात पावसाची शक्यता, मुंबईत पुढील दोन दिवस उकाडा कायम राहणार
भारतीय हवामान विभागाने (IMD) दिलेल्या माहितीनुसार, महाराष्ट्राच्या कोकण पट्ट्यात येत्या शनिवार-रविवारी हलका ते मध्यम स्वरूपाचा पाऊस पडण्याची शक्यता आहे. विशेषतः दक्षिण कोकण-गोवा आणि दक्षिण मध्य महाराष्ट्रात मेघगर्जनेसह 40 ते 50 किलोमीटर प्रतितास वेगाने वारे वाहण्याचा इशारा देण्यात आला आहे. मुंबई आणि ठाणे परिसरात मात्र पुढील दोन दिवस म्हणजे 17 आणि 18 ऑक्टोबर रोजी उष्ण आणि दमट हवामान कायम राहणार आहे. दिवसाचे कमाल तापमान 33 ते 35 अंश सेल्सिअस दरम्यान राहील. हवेतील आर्द्रतेचे प्रमाण जास्त असल्याने नागरिकांना उकाड्याचा त्रास सहन करावा लागणार आहे. पुढील आठवड्यापासून हलक्या सरींमुळे दिलासा मिळण्याची शक्यता हवामान खात्याने वर्तवली आहे.
महाराष्ट्र FDA चा मोठा दणका - 25 फूड आस्थापनांचे परवाने निलंबित, 81 हजार किलो अन्न जप्त
महाराष्ट्र अन्न व औषध प्रशासनाने (FDA) राज्यभरात केलेल्या विशेष तपासणी मोहिमेत 25 अन्न आस्थापनांचे परवाने निलंबित करण्यात आले आहेत. यामध्ये पुणे विभागातील डोमिनोज पिझ्झाच्या 6 आउटलेट्सचा समावेश आहे. तसेच मुंबईतील मुलुंड येथील फोर्टिस हॉस्पिटलच्या Sodexo कंपनीद्वारे चालवल्या जाणाऱ्या किचनमध्ये अत्यंत अस्वच्छता आढळून आली आहे. तपासणी दरम्यान स्वयंपाकघरात जिवंत झुरळे, बुरशी लागलेले पदार्थ, गंजलेली आणि अस्वच्छ भांडी आढळली. याशिवाय शाकाहारी आणि मांसाहारी अन्नाची योग्य वेगळी साठवणूक केलेली नव्हती. या कारवाईत राज्यातील 6 विभागांमधील 37 आस्थापनांमधून सुमारे 81,330 किलो संशयास्पद, भेसळयुक्त आणि चुकीचे लेबल असलेले अन्न जप्त करण्यात आले असून त्याची किंमत सुमारे 1 कोटी 73 लाख रुपये इतकी आहे.
INS समर्थक भारतीय नौदलात दाखल - मेड इन इंडिया मल्टी-पर्पज व्हेसलमुळे नौदलाची ताकद वाढली
भारतीय नौदलाच्या ताफ्यात आणखी एका स्वदेशी बनावटीच्या युद्धनौकेचा समावेश झाला आहे. INS समर्थक नावाची मल्टी-पर्पज व्हेसल शुक्रवारी नौदलात अधिकृतपणे दाखल करण्यात आली. ही नौका पूर्णपणे भारतात डिझाईन आणि बांधण्यात आली असून L&T या कंपनीने तिची निर्मिती केली आहे. ही बहुउद्देशीय नौका टॉर्पेडो लाँच करणे, समुद्रात विविध चाचण्या करणे आणि इतर सहाय्यक कामांसाठी वापरली जाणार आहे. आत्मनिर्भर भारत आणि मेक इन इंडिया अंतर्गत संरक्षण क्षेत्रात हे एक महत्त्वाचे पाऊल मानले जात आहे. या नौकेच्या समावेशामुळे हिंद महासागर क्षेत्रात भारतीय नौदलाची कार्यक्षमता आणि ताकद आणखी वाढणार असल्याचे नौदल अधिकाऱ्यांनी सांगितले.
मुंबई-बंगळुरू वंदे भारत स्लीपर ट्रेन सुरू होणार - 24 तासांचा प्रवास आता फक्त 16 तासांत पूर्ण होणार
मुंबईकर आणि बंगळुरूकरांसाठी आनंदाची बातमी आहे. मुंबई CSMT ते बंगळुरू दरम्यान अत्याधुनिक वंदे भारत स्लीपर ट्रेन या महिन्याच्या अखेरीस सुरू होणार आहे. सध्या या मार्गावर प्रवासासाठी सुमारे 24 तास लागतात, परंतु नवीन वंदे भारत स्लीपरमुळे हाच प्रवास फक्त 16 तासांत पूर्ण होणार आहे. ही ट्रेन ताशी 160 किलोमीटर वेगाने धावणार असून यामध्ये AC फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास आणि थर्ड क्लास स्लीपर कोच असणार आहेत. ही ट्रेन CSMT, दादर, पुणे, सोलापूर, वाडी, रायचूर मार्गे बंगळुरूला जाणार आहे. प्रवाशांचा वेळ वाचणार असून आरामदायी प्रवासाचा अनुभव मिळणार आहे. रेल्वे मंत्रालय लवकरच तिकीट बुकिंग सुरू करणार आहे.
महाराष्ट्र विधिमंडळात मोठा बदल - उपसभापती आणि उपाध्यक्षांचे अधिकार कमी करण्यात आले
महाराष्ट्र विधिमंडळाच्या नियमावलीत मोठा बदल करण्यात आला असून विधान परिषदेचे उपसभापती सचिन अहिर आणि विधानसभा उपाध्यक्ष अण्णा बनसोडे यांचे अधिकार मर्यादित करण्यात आले आहेत. यापूर्वी सभागृहाचे कामकाज नसताना विधिमंडळ इमारतीत प्रवेशासाठी या दोन्ही उपाध्यक्षांच्या कार्यालयाची परवानगी पुरेशी होती. परंतु 3 सप्टेंबरपासून लागू झालेल्या नवीन नियमानुसार आता विधान परिषद सभापती आणि विधानसभा अध्यक्षांच्या कार्यालयाची परवानगी घेणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. या निर्णयामुळे सत्ताधारी पक्षांमध्ये नाराजीचा सूर उमटत असल्याचे बोलले जात आहे. सचिन अहिर हे एकनाथ शिंदे यांच्या शिवसेनेत गेले होते, तर अण्णा बनसोडे हे अजित पवार यांच्या राष्ट्रवादीचे आहेत, तर सभापती राम शिंदे आणि अध्यक्ष राहुल नार्वेकर हे भाजपचे आहेत.
केंद्र सरकारचा मोठा निर्णय - नॅशनल सोशल असिस्टन्स प्रोग्राम 5 वर्षांसाठी वाढवला, ₹53,428 कोटी मंजूर
केंद्रीय मंत्रिमंडळाने शुक्रवारी झालेल्या बैठकीत एक महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. नॅशनल सोशल असिस्टन्स प्रोग्राम (NSAP) ही योजना पुढील पाच वर्षांसाठी म्हणजे 2026-27 ते 2030-31 या कालावधीसाठी वाढवण्यात आली आहे. या योजनेसाठी एकूण 53 हजार 428 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. या योजनेअंतर्गत देशातील वृद्ध नागरिक, विधवा महिला आणि दिव्यांग व्यक्तींना दरमहा आर्थिक सहाय्य दिले जाते. माहिती आणि प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी या निर्णयाची माहिती दिली. या निर्णयामुळे देशातील लाखो गरीब आणि गरजू कुटुंबांना थेट फायदा होणार असून सामाजिक सुरक्षा अधिक मजबूत होणार आहे. ग्रामीण आणि शहरी भागातील लाभार्थ्यांना याचा मोठा दिलासा मिळणार आहे.
PM-SETU योजनेअंतर्गत ₹1,194 कोटी मंजूर - महाराष्ट्रातील ITI क्लस्टर्सचा होणार कायापालट
प्रधानमंत्री स्किलिंग अँड एम्प्लॉयबिलिटी ट्रान्सफॉर्मेशन थ्रू अपग्रेडेड ITI (PM-SETU) योजनेअंतर्गत राष्ट्रीय सुकाणू समितीने 1,194 कोटी 92 लाख रुपयांच्या गुंतवणूक योजनांना मंजुरी दिली आहे. यामध्ये महाराष्ट्र, ओडिशा आणि जम्मू-काश्मीरमधील 5 ITI क्लस्टर्सचा समावेश आहे. या योजनेअंतर्गत आतापर्यंत एकूण 3,687 कोटी रुपयांपेक्षा जास्त निधी मंजूर करण्यात आला आहे. या निधीतून ITI महाविद्यालयांमध्ये अत्याधुनिक यंत्रसामग्री, नवीन ट्रेड्स आणि उद्योगांच्या गरजेनुसार प्रशिक्षण दिले जाणार आहे. त्यामुळे राज्यातील हजारो युवकांना रोजगाराभिमुख कौशल्य प्राप्त होणार असून त्यांना देश-विदेशात नोकरीच्या संधी उपलब्ध होणार आहेत. महाराष्ट्रातील औद्योगिक क्षेत्राला कुशल मनुष्यबळ मिळण्यास मदत होणार आहे.
दिल्लीत भीषण अपघात - DTC बसने फुटपाथवरील लोकांना चिरडले, एकाचा मृत्यू, अनेक जखमी
राजधानी दिल्लीत आज सकाळी एक भीषण अपघात घडला आहे. आनंद पर्वत परिसरात दिल्ली परिवहन महामंडळाच्या (DTC) एका भरधाव बसने रस्त्याच्या कडेला उभ्या असलेल्या आणि फुटपाथवर चालणाऱ्या लोकांना जोरदार धडक दिली. या अपघातात एका व्यक्तीचा जागीच मृत्यू झाला असून 5 ते 6 जण गंभीर जखमी झाले आहेत. जखमींना जवळच्या रुग्णालयात दाखल करण्यात आले आहे. अपघातानंतर परिसरात एकच खळबळ उडाली. पोलिसांनी घटनास्थळी धाव घेऊन बस ताब्यात घेतली असून चालकाचा शोध सुरू आहे. बसचा ब्रेक फेल झाला की चालकाचे नियंत्रण सुटले, याचा तपास पोलीस करत आहेत. या घटनेमुळे दिल्लीतील सार्वजनिक वाहतुकीच्या सुरक्षेवर पुन्हा एकदा प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाले आहे.
जनगणना 2026 च्या नियमात मोठा बदल - आता शिक्षक, बँक कर्मचारी आणि PSU कर्मचारीही होणार गणनाकार
केंद्रीय गृह मंत्रालयाने जनगणना (सुधारणा) नियम 2026 अधिसूचित केले असून जनगणनेच्या कामात मोठा बदल करण्यात आला आहे. यापूर्वी केवळ सरकारी कर्मचारीच जनगणनेचे काम करत होते, परंतु नवीन नियमानुसार आता सरकारी, अनुदानित आणि विनाअनुदानित खाजगी शाळांमधील शिक्षक, तसेच केंद्र आणि राज्य सरकारचे लिपिक, सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रम (PSU), बँका आणि वैधानिक संस्थांमधील अधिकारी आणि कर्मचारी देखील जनगणनाकार म्हणून काम करू शकणार आहेत. यामुळे जनगणनेच्या कामासाठी पुरेसे मनुष्यबळ उपलब्ध होणार असून काम अधिक जलद आणि अचूक पद्धतीने पूर्ण होण्यास मदत होणार आहे. पुढील वर्षी होणाऱ्या जनगणनेसाठी ही पूर्वतयारी मानली जात आहे. देशाच्या नियोजनासाठी जनगणना अत्यंत महत्त्वाची असते.
Comments
Post a Comment